रिपोर्ट : डी के भरद्वाज
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य की अवधि दो साल बढ़ा दी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज संबंधित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं और मंत्रालय ने दो वर्षों के लिए निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश की जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली पैदा होगी और परियोजना के आसपास के 540 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी जिससे विशेषकर विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में रहने वाले 25 लाख लोग कवर होंगे।
वर्ष 2011 में तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से परियोजना का निर्माण कार्य रोक देने को कहा था, लेकिन वर्ष 2014 में एनडीए सरकार ने पोलावरम परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया और मंत्रालय ने निर्माण कार्यों की अनुमति देने के लिए 'काम रोकने के आदेश' को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस परियोजना की व्यापक अहमियत को ध्यान में रखते हुए इस बार मंत्रालय जल को अवरुद्ध करने की अनुमति दिये बगैर दो वर्षों के लिए निर्माण कार्यों की इजाजत देने के लिए 'काम रोकने के आदेश' को ठंडे बस्ते में डाल रहा है।
इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर मिट्टी एवं पत्थर युक्त बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। बांध की अधिकतम ऊंचाई 48 मीटर है।
