रिपोर्ट: अजीत कुमार
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए आज कहा कि यह न सिर्फ विकासोन्मुख है बल्कि इसमें मध्यमवर्ग, किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
बेहतरीन बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल को बधाई देते हुए सिंह ने कहा कि पांच लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर में छूट तथा डेढ़ लाख तक के निवेश में अतिरिक्त छूट से कर छूट की सीमा साढे छह लाख तक हो जाने से मध्यम वर्ग और खासतौर से नौकरीपेशा लोगों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आय की ऐसी मदद प्रदान करेगी जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत दो एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रति वर्ष 6000 रूपए मिलेंगे जो सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
किसानों के लिए बजट में किए गए राहत प्रावधानों का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि पहले की सरकार ने किसानें को केवल अस्थायी राहत देते थी लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों को स्थायी रूप से आर्थिक मदद पहुंचाएगी। इसके लिए बजट में 20 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह काम आगे भी जारी रखेगी।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए सरकार अब किसानों को 60 साल की उम्र पूरू होने पर 3 हजार रूपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगी। इसके लिए उन्हें मासिक रूप से महज 100 रूपए का प्रीमियम देना होगा।
गृहमंत्री ने कहा कि एक तरफ यह बजट जहां देश के सामाजिक ढांचे को बल देगा वहीं दूसरी और आर्थिक ढाचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। न्यू इंडिया के निर्माण में यह बजट काफी मददगार बनेगा। इस बजट में 2030 तक भारत को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना को साकार करने के मुख्य बातों को शामिल किया गया है।
