राहुल गाँधी के सालाना 72 हज़ार रुपए की घोषणा से 25 करोड़ गरीबो का भला होगा - शीला दीक्षित

रिपोर्ट : अजीत कुमार


 


 


वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें 


 


दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस शीला दीक्षित ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि देश भर के गरीब लोगों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय के तहत गरीबों को न्याय देगी।


शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ऐतिहासिक न्यूनतम आय गांरटी योजना की घोषणा की है जिसके तहत देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों जिसमें 25 करोड़ लोग शामिल है उनको सीधा फायदा पहुॅचाया जाएगा। जिसके परिवार की महिला के बैक खातें में प्रतिवर्ष 72000 रुपये सीधे स्थानांतरित करके न्यूनतम आय गांरटी योजना के तहत गरीबों को न्याय दिया जाएगा। यह योजना शहरी व ग्रामीण गरीब परिवार, दोनो पर लागू होगी।  उन्होंने कहा कि यह विश्व की शायद पहली ऐसी योजना है जिसके द्वारा गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सफलतम मनरेगा योजना के बाद न्यूनतम आय गांरटी योजना देश के गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना होगी।


शीला दीक्षित ने कहा कि कमाल की बात यह है कि ‘‘सबका साथ - सबका विकास’’ और ‘‘अच्छे दिन आएंगे’’ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार आज न जाने क्यों बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के गरीबों और आर्थिक स्तर पर पिछड़े लोगों के लिए सम्मानित ढंग से आर्थिक मदद करने की जो योजना लाई है उससे न जाने क्यों, परेशान होते हुए गैर वाजिब तर्कों के आधार पर उसका विरोध कर रही है। हमारी समझ से बाहर है कि अगर कांग्रेस पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए और उनके सुखद जीवन यापन के लिए गरीबों की आर्थिक मदद करके देश के आर्थिक स्तर में सुधार लाना चाहती है तो आखिर भाजपा एवं उसके नेता हमारी इस योजना की खिलाफत क्यों करना चाहते है। उनकी खिलाफत से तो साबित हो जाता है कि भाजपा केवल अमीरों के फायदे के लिए गरीबों का हक मारती आई है और आज भी भाजपा और उसके नेता यह नही चाहते कि देश के अति गरीब लोग भी सम्मानपूर्वक आर्थिक रुप से मजबूत हो सकें और अपना जीवन स्तर सुधार सकें। 


शीला दीक्षित ने कहा कि भाजपा का यह रोना है कि इससे देश के राजस्व पर भारी बौझ पड़ेगा और इस योजना को लागू करना व्यवहारिक रुप से संभव नही है। मगर कांग्रेस पार्टी की सोच है कि अगर सही ढंग से और सही नियत से कुछ ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नही है। कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को सफलता से लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर लिया है और हम केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आते ही इस योजना को शीघ्र अति शीघ्र अमल में ले आऐंगे। 


हारुन यूसूफ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के गरीबों के लिए ‘‘रोटी, कपड़ा और मकान’’ की समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यह भाजपा के किसी जुमले की तरह नही है बल्कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आते इस पर अमल किया जाएगा। 


राजेश लिलौठिया ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने स्वयं अपने ‘‘2016-17 के आर्थिक सर्वे’’ में माना था कि कांग्रेस शासन के दौरान देश के गरीबी स्तर में कमी आई थी।  आजादी के वक्त देश में गरीबी का स्तर 70 प्रतिशत था जो कि 2011-12 में घटकर 22 प्रतिशत रह गया था और अब न्यूनतम वार्षिक आय योजना के द्वारा कांग्रेस देश की 20 प्रतिशत गरीबी को भी दूर करने कामयाबी हासिल करेगी।  उन्होंने ‘‘चाय पर चर्चा’’ के स्थान पर ‘‘आय पर चर्चा’’ के एक नए कार्यक्रम की घोषणा भी करी जिसको सभी ने सराहा। 


शीला दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे भारत का निर्माण करेगी जिसमें अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नही होगा और सबको बराबर सम्मान मिलेगा।  भाजपा सरकार ने खुशी-खुशी अपने चुनिन्दा अमीर घरानों के मित्रां का 3.17 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया, मगर गरीबों को 6000 प्रतिमाह की मदद करने के कांग्रेस के प्रस्ताव का भाजपा सरकार विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करेगी।