सरकार का प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसका विषय है ''संघ शासित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में सुशासन की कार्य प्रणाली की प्रतिकृति''। इसका आयोजन जम्मू में 15-16 नवम्बर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह संघ शासित जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल जी. सी. मुरमु के साथ कल जम्मू में दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को जम्मू और कश्मीर के प्रशासक बी. वी. आर. सुब्रमह्यम और डीओपीटी तथा डीएआरपीजी सचिव डा. सी. चन्द्रमौली भी संबोधित करेंगे।
जम्मू और कश्मीर के वित्त विभाग में वित्तीय आयुक्त अरूण कुमार मेहता ''सार्वजनिक नीति और शासन'' विषय पर उद्घाटन पूर्व सत्र की अध्यक्षता करेंगे। लंच के बाद के सत्र में “डिजिटल शासन”, “नागरिक केन्द्रिक शासन” और “आकांक्षापूर्ण जिलों” के बारे में प्रस्तुति दी जाएगी। तमिलनाडु, मेघालय और जम्मू कश्मीर राज्य शिकायत निवारण के अपने अनुभव साझा करेंगे। दूसरे दिन “चयनित पहलें” और “क्षमता निर्माण और कर्मचारी संबंधी प्रशासन” के बारे में प्रस्तुति दी जाएगी। समापन सत्र में 'सुशासन संकल्प: जम्मू घोषणा' प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संगठनों को एक मंच पर लाना है ताकि वे डिजिटल शासन, नागरिक केन्द्रिक शासन और क्षमता निर्माण तथा कर्मचारी संबंधी प्रशासन आदि के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें।
सम्मेलन में 19 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विभाग अब तक 31 क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर चुका है। यह सम्मेलन नागरिक केन्द्रिक शासन, ई-शासन के जरिए बेहतर सार्वजनिक सेवाएं देने, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल प्रभावी प्रशासन के जरिए सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली तैयार करने और उसे लागू करने में अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच गठित करने का प्रयास है।
