लोकसभा में गुरुवार को तीन प्रमुख विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। इन विधेयकों में अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के साथ-साथ आयकर संशोधन और एक औद्योगिक मामले पर विधेयक शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के सार्वजनिक अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2019 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेश करेंगे। उन्होंने यह विधेयक मंगलवार को पेश किया था। इस विधेयक से दिल्ली के लगभग 40 लाख निवासियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
यह विधेयक ऐसी कॉलोनियों के उन निवासियों को संपत्ति के मालिकाना हक या हस्तांतरण या गिरवी रखने के अधिकारों को मान्यता देने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पॉवर ऑफ अटार्नी, बिक्री समझौता, वसीयत, कब्जा पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर संपत्ति के कब्जेदार हैं।
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार औद्योगिक संबंध संहिता 2019 विधेयक पेश करेंगे, जो ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक इकाइयों या उपक्रमों में रोजगार की परिस्थितियों, औद्योगिक विवादों के निपटान या जांच से संबंधित कानूनों में संशोधन कर उन्हें और मजबूत बनाएगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कराधान कानून (संशोधन), विधेयक 2019 पेश करेंगी। इस विधेयक में आयकर अधिनियम 1961 और वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 में संशोधन किया जाना है।
