प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित तरीके से दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:
दूरसंचार विभाग इसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया किस्तों के भुगतान को स्थगित करने का विकल्प या तो एक वर्ष अथवा दोनों ही वर्षों के लिए देगा। टीएसपी इन टाली गई धनराशियों की अदायगी शेष समान किस्तों में कर सकेंगे। हालांकि, संबंधित स्पेक्ट्रम की नीलामी करते वक्त जो निर्दिष्ट ब्याज होगा, उसका भुगतान करना होगा, ताकि एनपीवी को संरक्षित रखा जा सके।
स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी किस्तों की अदायगी को टाल देने से संकटग्रस्त टीएसपी के पास नकदी का प्रवाह बना रहेगा और उन्हें वैधानिक देनदारियों के साथ-साथ बैंक ऋणों पर देय ब्याज का भुगतान करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, टीएसपी का परिचालन जारी रहने से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यही नहीं, टीएसपी की वित्तीय सेहत बेहतर रहने से उपभोक्ताओं को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने में भी आसानी होगी।
स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों की अदायगी को दो साल टालने के निर्णय को एक पखवाड़े के भीतर लागू कर दिया जाएगा। संचार मंत्री की मंजूरी मिलते ही लाइसेंस में संशोधन को अत्यंत तेजी से जारी कर दिया जाएगा।
