दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पानी के मुद्दे को लेकर राजनीतिक करने में रुचि नहीं है और उनका उद्देश्य नागरिकों को साफ पानी मुहैया कराना है। उन्होंने पानी व सीवर कनेक्शन के लिए डेवलेपमेंट शुल्क व इंफ्रास्टक्चर शुल्क को माफ करने के दिल्ली जल बोर्ड के फैसले की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि पहले लोग पानी या सीवर के नए कनेक्शन के लिए 200 मीटर प्लाट के लिए 1,14,110 रुपये व 300 मीटर प्लाट के लिए 1,24,110 रुपये का भुगतान कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 2,310 रुपये का भुगतान करना होगा।
केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख हैं। केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को निर्णय लिया है कि पानी व सीवर के नए कनेक्शन के लिए लोगों को सिर्फ 2,310 रुपये का भुगतान करना होगा। इससे पहले नए कनेक्शन के लिए हजारों व लाखों रुपये का भुगतान करना होता था। मेरा मानना है कि अब लोग अधिकृत कनेक्शन लेना शुरू करेंगे। यह कदम खुद में जल क्षेत्र में बड़ा सुधार साबित होगा।"
केजरीवाल की यह घोषणा दिल्ली जल बोर्ड पर विपक्ष के हमले के बीच आई है। केंद्र सरकार ने 21 शहरों में पाइप से आपूर्ति होने वाले जल की गुणवत्ता को लेकर एक शोध की रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां टैप वाटर को पीने योग्य नहीं बताया गया है।
इस पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भाजपानीत केंद्र सरकार पानी की गुणवत्ता पर राजनीति करने के निम्न स्तर पर उतर आई है।
