रिपोर्ट : अजीत कुमार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला उद्यमियों का राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निफ्टेम, कुंडली (सोनीपत, हरियाणा) इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगा और इसे आयोजित करेगा। निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्थान है।
महोत्सव का उद्देश्य भारतीय महिला उद्यमियों और किसानों को खरीददारों के साथ जोड़ना है। इससे महिला उद्यमियों और किसानों के वित्तीय समावेश में मदद मिलेगी और भारत में जैविक खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
समझौता ज्ञापन के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय, निफ्टेम के कुलपति को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन राशि हस्तांतरित करेगा। कुलपित ने वार्षिक महोत्सव को आयोजित करने की सहमति जताई है। संस्थान वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाणपत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रदान करेगा।
इस अवसर पर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह मेला जैविक उत्पाद और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए दो महिलाएं साथ आ रही है जो पारम्परिक रूप से घरेलू स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण का कार्य करती है।
मेले के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें जैविक उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, फंगीनाशक आदि वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले से महिला उत्पादकों को बाजार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उनका वित्तीय समावेश संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से भारत में एक नए एजेंडे की शुरूआत होगी, जो जैविक और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देगा।
स्मृति इरानी ने बादल को धन्यवाद दिया और कहा कि यह समझौता लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालयों एवं विभागों के बीच तालमेल के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। यह समझौता ज्ञापन जैविक कृषि से जुड़ी महिलाओं को समर्थन प्रदान करने का प्रयास है। इस कदम से देश की लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा।
इस समझौता ज्ञापन पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव पुष्पा सुब्रमण्यम ने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव रविन्द्र पंवार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल और केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी तथा दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
