सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 15 दिसम्बर तक राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर फास्टैगों को अनिवार्य रूप से लागू करने की तिथि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। पहले 1 दिसम्बर से यह योजना लागू होनी थी।
ईंधन, समय बचाने और प्रदूषण में कमी लाने तथा यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के क्रम में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम (एनईटीसी) शुरू किया है। इसके माध्यम से आरएफआईडी प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्टैग के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क वसूली की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह निर्णय लिया गया कि शुल्क प्लाजाओं में सभी लेनों (प्रत्येक तरफ से एक लेन छोड़कर) को 'शुल्क प्लाजा का फास्टैग लेन' घोषित किया जाएगा।
तदनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी शुल्क प्लाजाओं को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली से सुसज्जित किया है। फास्टैग की उपलब्धता में आसानी के लिए, एनएचएआई ने माइ फास्टैग एप्प शुरू किया है, जिसके द्वारा फास्टैग के बारे में सभी विवरण प्राप्त किये जा सकते हैं।
ऐसा देखा गया है कि अनेक कारणों से बहुत से लोगों ने अब तक अपने वाहनों को फास्टैग से युक्त नहीं कराया। नागरिकों को फास्टैग खरीदने और उसे अपने वाहनों में लगाने के लिए कुछ ओर समय देने के क्रम में, अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 दिसम्बर के बदले 15 दिसम्बर से बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर दुगना उपभोक्ता शुल्क वसूल किया जाएगा।
एनएचएआई फास्टैग 15 दिसम्बर तक निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
