दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को केंद्र सरकार पर दिल्ली में प्याज की किल्लत पैदा करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्याज 100 रुपये किलो हो गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्याज मुहैया करवाने का पांच सितंबर को जो आश्वासन दिया था उसे पूरा करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि या तो केंद्र की लापरवाही से प्याज स्टॉक में खराब हो जाने के कारण कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है या जमाखोरों को लाभ पहुंचाने की बुरी मंशा रही है।
सिसोदिया ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा, "यह पूरे देश का मामला है, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार जानबूझकर किल्लत पैदा कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार मांग किए जाने के बावजूद प्याज केंद्र ने प्याज देना रोक दिया है।"
केंद्र सरकार ने पांच सितंबर को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को कहा था कि उसके पास 56,000 टन प्याज है और वह अपनी आवश्यकतानुसार प्याज ले सकती है।
सिसोदिया ने कहा, शीघ्र ही दिल्ली सरकार ने सूचित किया कि वह 10 ट्रक प्याज (2.5 लाख किलो) रोजाना लेकर सस्ते दाम पर बेचेगी ताकि जमाखोरी पर लगाम लगे। उन्होंने नौ दिसंबर तक रोजाना आधार पर प्याज का प्रावधान करने की मांग भी की। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हालांकि केंद्र सरकार ने 10 ट्रक के बजाए सिर्फ 3-4 ट्रक प्याज मुहैया करवाया।
उन्होंने कहा, "हमने टीम बनाई है और प्रत्येक विधानसभा सीट पर सस्ती दर पर प्याज का बिक्री केंद्र खोला है। केंद्र सरकार ने पत्र में जो दावा किया था वह प्याज का स्टॉक कहां है? उसने प्याज के बड़े स्टॉक को क्यों सड़ने दिया? " उन्होंने बताया कि 24 नवंबर के बाद एक ट्रक भी प्याज नहीं मुहैया करवाया गया।
आप नेता ने कहा, "जैसा दावा किया कि प्याज का भारी स्टॉक है उसके बावजूद प्याज नहीं देना इस बात का संकेत देता है कि केंद्र सरकार शायद जमाखोरों को लाभ पहुंचाने के लिए अभाव पैदा कर रही है।"
हुसैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मोबाइल वैन, उचित मूल्य की दुकान व आवश्यकतानुसार लोगों को लगाकर बुनियादी सुविधाएं तैयार की है। उन्होंने कहा, "मैं केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान से आग्रह करता हूं कि वह प्याज मुहैया करवाएं ताकि राष्ट्रीय राजधानी में सस्ते दाम पर इसे बेचा जा सके।"