चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोयला मंत्रालय ने कोयले की 5 खानों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। कोयला मंत्रालय ने नवंबर, 2019 के पहले सप्ताह में इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की थी, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की 5 खानों का आवंटन किया गया। इसके पूर्व मंत्रालय ने गैर-नियमित सेक्टरों के लिए 27 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी।
आवंटन की खासियत यह है कि पहली बार सफल बोलीकर्ता को खुले बाजार में 25 प्रतिशत उत्पादित कोयला बेचने की छूट होगी। जिसके कारण देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयातित कोयले पर उद्योगों की निर्भरता में कमी आएगी। यह भी आशा की जाती है कि इस कदम से उन राज्य सरकारों के राजस्व में भारी इजाफा होगा, जहां खानें स्थित हैं। यह फायदा अग्रिम राशि, रॉयल्टी और अन्य लागू होने वाले टैक्स के रूप में मिलेगा।
