उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू 3 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा "दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में अर्जित की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं किये गये कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य / जिला आदि को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, रामदास अठावले और रतन लाल कटारिया भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात 3 दिसंबर के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग प्रत्येक वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में अर्जित की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं किये गये कार्यों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य / जिला आदि को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है।
2017 तक, पुरस्कार योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार नियम, 2013 के तहत नियंत्रित किया जाता था, जिसमें दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के अनुसार विकलांगता की 7 श्रेणियां बनाई गई थीं। हालांकि, 19 अप्रैल 2016 से दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम,2017 लागू होने के साथ नए कानून के तहत निर्दिष्ट विकलांगता की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई। तदनुसार, सभी 21 विकलांगताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिशानिर्देशों के तहत शामिल किया गया है, जिन्हें 2 अगस्त, 2018 के भारत के असाधारण-सामान्य राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन के लिए पत्र लिखता है। पुरस्कारों का व्यापक प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय / क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों की विस्तृत योजना एवं आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया विज्ञापन डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में विभाग की वेबसाइट (www.disabilityaffairs.gov.in) में प्रदर्शित किया गया है।
राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए उपर्युक्त उल्लेखित प्रक्रिया के बाद, सभी 21 निर्दिष्ट विकलांगताओं से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन 5 जुलाई, 2019 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2019 निर्धारित की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 तक कर दिया गया था। कुल मिलाकर 973 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रयोजन के लिए गठित चार स्क्रीनिंग समितियों द्वारा इन आवेदनों को योग्यता के आधार पर संक्षिप्त सूची बनाई गई। 6.11.2019 को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति ने स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश पर विचार किया। 14 श्रेणियों में सभी 65 पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। उम्मीद की जाती है कि पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियाँ दूसरों को भी समान उपलब्धियां अर्जित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगी।
