केन्‍द्रीय बजट 2020-21 में पर्यटन क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रस्‍ताव किया गया

 


 



 


केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्‍त वर्ष 2020-21 का केन्‍द्रीय बजट पेश किया। बजट में भारत को अंतर्राष्‍ट्रीय और घरेलू दोनों ही तरह के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्‍य बनाने के लिए उन्‍होंने पर्यटन क्षेत्र के लिए 2020-21 में 2500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव किया है। इसके अलावा वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने संस्‍कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्‍ताव किया है।  


संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्‍व विज्ञान की विधाओं में अच्‍छी तरह प्रशिक्षित संसाधनों के लिए वित्‍त मंत्री ने देश के पहले भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्‍थान स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव किया है। इस संस्‍थान का दर्जा मानद विश्‍वविद्यालय का होगा और यह संस्‍कृति मंत्रालय के अधीन परिचालित होगा। उन्‍होंने कहा कि संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्‍व विज्ञान जैसी विधाओं में ज्ञान अर्जित करना निष्‍कर्षों की वैज्ञानिक प्रमाणिता जुटाने, विश्‍लेषण करने और उच्‍च स्‍तरीय संग्रहालयों के माध्‍यम से उनका प्रचार और प्रसार के लिए आवश्‍यक है।


अच्‍छे रैंक के लिए बेहतर पर्यटन राजस्‍व के बारे में प्रकाश डालते हुए वित्‍तमंत्री ने कहा कि भारत का वर्ष 2014 में यात्रा और पर्यटन प्रतिस्‍पर्धी सूचकांक (विश्‍व आर्थिक मंच) में 65वां स्‍थान था जो 2019 में 34वें पायदान पर पहुंच गया है। इस कारण विदेशी मुद्रा आय जनवरी से नवम्‍बर 2019 अवधि के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार 7.4 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी दर्ज हुई है।


पर्यटन को प्रोत्‍साहित करने के एक प्रमुख प्रयास के रूप में वित्‍तमंत्री ने 8 नये संग्रहालयों की स्‍थापना का प्रस्‍ताव किया है। इनमें 5  प्रमुख पर्यटन स्‍थलों के आस-पास भवन बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। इसके अलावा भारत के विभिन्‍न भागों में स्थित 5 प्रमुख संग्रहालयों की कायाकल्‍प का भी उन्‍होंने प्रस्‍ताव किया है।


विकास और रोजगार सृजन के लिए इस प्रस्‍तावित योजना में राज्‍यों की भूमिका को मान्‍यता देते हुए श्रीमति सीतारमण ने कहा कि पर्यटन में वृद्धि का विकास और रोजगार से सीधा संबंध है। राज्‍यों को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुझे उम्‍मीद है कि राज्‍य सरकारें कुछ चिन्‍हित स्‍थलों के लिए एक योजना तैयार करेंगी और 2020-21 के दौरान वित्‍तीय योजना भी तैयार करेंगी। जिसके तहत 2020-21 में राज्‍यों को विशिष्‍ट अनुदान उपलब्‍ध कराया जायेगा।