रिपोर्ट : अजीत कुमार
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कांग्रेस कार्य समिति सदस्य, व राज्यसभा के उपनेता सांसद आनन्द शर्मा और मेनिफेस्टो कमेटी के चैयरमेन अजय माकन के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दो घोषणा पत्र ‘‘ऐसी होगी हमारी दिल्ली’’ और पर्यावरण से संबधित ‘‘पर्यावरण और यातायात’’ के नाम से जारी किए। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदू युवाओं को बेरोजगारी भता, सस्ती बिजली और स्वच्छ पानी, प्रदूषण कम करने के लिए क्रांतिकारी कदम, वृद्धों के लिए अधिक पेन्शन, महिलाओं के लिए रोजगार आरक्षण, लड़कियों के लिए पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा हैं।
संवाददाता सम्मेलन में राज्यसभा सांसद व अ.भा.क. कमेटी रिसर्च हैड राजीव गोडा, अ.भा.क. कमेटी के सचिव दिल्ली प्रभारी कुलजीत नागरा और सचिव मनीष चतरथ, दि. प्र. महिला कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखजी, प्रो. किरण वालिया, प्रदेश प्रवक्ता अनिल भारद्वाज, अ.भा.क. कमेटी सोशल मीडिया चेयरमेन रोहन गुप्ता, भी मौजूद थे। कापी संलग्न हैं।
आनन्द शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे प्रगतिशील, और दूरदर्शी घोषणापत्र में तैयार रोड़मेप से सभी श्रेणियों के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में युवाओं, बेरोजगारी, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल पूरा करने योग्य वादे ही करती हैं, क्योंकि पार्टी किए गए वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, दोनो पार्टियां अपने प्रचार के लिए झूठे और भ्रम फैलाने वाले खोखले वादे करके लोगों को गुमराह करती हैं।
शर्मा ने कहा कि देश देख रहा है कि दिल्ली के लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र और केंद्रीय बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने, युवाओं की मदद करने और देश की रिकॉर्ड बेरोजगारी दर का समाधान खोजने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश और दिल्ली को विकसित किया है और हमारा उद्देश्य दिल्ली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। लेकिन दूसरी ओर भाजपा, दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए समाज में साम्प्रदायिक अशांति और विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है।
सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से “दिल्ली के लिए हमारा दृष्टिकोण, हम दिल्ली के लिए क्या करने जा रहे हैं” समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे वादे नहीं करती जिन्हें पार्टी पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से योजनाएं दी गई हैं कि कांग्रेस बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहल करेगी, बेरोजगारी दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवा बिना रोजगार के हैं। हम पर्यावरण प्रदूषण से निपटेंगे। कांग्रेस युवा स्वाभीमान योजना के तहत स्नातक बेरोजगारों को 5000 रुपये और पोस्ट ग्रेज्यूऐट को 7500 रुपये बेरोगजारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल के लिए 5000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का एक कोष भी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस द्वारा गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को वापस लाने के लिए और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों को 6 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली प्रदान की जाएगी, जिस प्रकार पंजाब सरकार दे रही है।
चोपड़ा ने कहा कि हम सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण देंगे, पजांब सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा देने की तर्ज पर लाडली योजना के तहत छात्राओं को प्राईमरी से पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा मुहैया कराऐंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सता में आते ही 6 महीने के अंदर मजबूत लोकपाल लाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी लोकपाल के नारे के साथ सता में आई थी लेकिन उन्होंने चुनावी वायदों को पूरा नही किया। चोपड़ा ने कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाऐंगे और शीला पेन्शन योजना के तहत वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेन्शन दी जाएगी।
चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रदूषण का मुकाबला करने और अव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाने और जल बचाने के लिए कैश-बैक योजना पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक और अहम बिजली क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सब्सिडी सीधे बिजली कंपनियों को देने के बजाय उपभोक्ताओं के खातों में डाली जाए, जबकि आप पार्टी की सरकार नें सब्सिडी कम्पनियों को दी गई। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का 9000 करोड़ रुपये का बिजली अनुदान एक बड़ा घोटाला था क्योंकि इससे केवल बिजली कंपनियों को ही फायदा हुआ। श्री चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस बिजली पर 300 यूनिट मुफ्त देगी, 300-400 यूनिट पर 50 प्रतिशत की छूट देगी, 400-500 यूनिट पर 30 प्रतिशत की छूट, और 500-600 यूनिट पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। और छोटे व्यावसायिक उद्योगों व दुकानदारों को 200 यूनिट मुफ्त दिए जाऐंगे।
सुभाष चोपड़ा ने कहा कि सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, और “हम उनके विकास के लिए पांच साल में 35000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।“ उन्होंने कहा कि पार्टी जेजे क्लस्टर्स के लिए अपने वादे को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य “झुग्गी वालों को अब पक्के मकान वाले’’ बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक परिवार-मकान मालिक और किरायेदार दोनों को प्रत्येक 25-वर्ग मीटर का एक फ्लैट मिले।
घोषणा पत्र कमेटी के चैयरमेन अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस की सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे बेरोजगारी भत्ता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना आदि के लिए वित्तीय राशि उपलब्ध कराने के लिए योजना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते को कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर तैयार किया गया है, जबकि घोषणापत्र में कुछ अन्य बिंदु भी मध्य प्रदेश की तरह अन्य कांग्रेस शासित राज्यों से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली की सब्सिडी सरकारी कंपनियों को दी जाती है जबकि दिल्ली की आप सरकार सब्सिडी प्राईवेट कम्पनियों को दे रही है।
प्रो. राजीव गोडा ने कहा कि राजीव गांधी औद्योगिक कार्यक्रम के तहत शिक्षित युवाओं के लिए एक ट्रेनिंग की सुविधा देकर काम करने के लिए निपुण किया जाएगा, ताकि उन्हें विश्व स्तर के पेशेवरों के रूप में औद्योगिक नौकरियां लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इसी तरह, कांग्रेस पार्टी की योजना युवाओं को नए स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारें युवा उद्यमियों द्वारा आवश्यक पूंजी का एक हिस्सा प्रदान करके ऐसे स्टार्ट-अप का समर्थन कर रही हैं।
प्रदेश प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने कांग्रेस का घोषणा पत्र देर से क्यों आया, एक सवाल का जवाब देते हुए कि कहा कि घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने से पहले लगभग 20,000 से अधिक लोगों से सुझाव लिया और उनकी समस्याओं और भावनाओं के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों के चयन में जनता की अनदेखी कर रही है। भारद्वाज ने कहा कि आप पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के लिए प्रशांत किशोर और अन्य पेशेवर एजेंसियों को बड़ी रकम का भुगतान किया है क्योंकि इसके घोषणा पत्र और चुनाव अभियान कई एजेंसियों की मुहर लगाते हैं।