केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के क्रम में और यह सुनिश्चित करने के लिए की कोई व्यक्ति इससे अछूता न रहे ओडीएफ प्लस के लिए वचनबद्ध है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तरल और धूसर जल प्रबंधन की दिशा में और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य ध्यान ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण, स्रोत पृथकीकरण और शोधन पर होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए कुल 12,300 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन अभियान के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना में स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने, वर्तमान स्रोतों को पुनः जल से परिपूर्ण करने जैसी प्रोत्साहन गतिविधियां शामिल हैं और यह जल संग्रहण के साथ-साथ जल के खारेपन को कम करने को भी प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2020-21 के दौरान 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन भी प्रदान करेगी।
